आजीवन नि:शुल्क डायलाइसिसको निर्णय कति व्यवहारिक ? बरु प्रत्यारोपणमा अनुदान दिएको भए हुन्थ्योः विज्ञ

३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले मिर्गौलाका रोगीहरुको डायलाइसिस आजीवन पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने लोकप्रिय निर्णय गरेको छ ।

 हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयबाट १२ सय बिरामीहरु तत्काल लाभान्वित हुनेछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो निर्णयलाई स्वागत गरिएको छ र सँगसँगै यसको व्यवहारिक पाटोबारे प्रश्नहरु पनि उठेका छन् ।

 विज्ञहरुले मिर्गौला रोगीहरुको आजीवन डायलाइसीसमा रकम खर्चिनुभन्दा प्रत्यारोपणमा सहयोग गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने विचार अनलाइनखबरसँग व्यक्त गरे । सरकारले यसअघि २ वर्षसम्म मिर्गौला रोगीलाई लागि निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिने गरेको थियो । नयाँ निर्णयअनुसार भने अब रोगीले बाँचुञ्जेलसम्म डायलाइसिस गर्न लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्नेछ । यसबाट बिरामीहरु प्रत्यारोपण गर्नतिर नलागेर डायलाइसिस गरेरै जीवन धान्नेमा केन्द्रित हुन सक्ने र सरकारको व्ययभार निरन्तर बढ्ने एक विशेषज्ञले बताए ।

 ‘डायलाइसिस मिर्गौला रोगीहरुका लागि दीगो समाधान होइन,’ नाम उल्लेख नगर्ने गरी उनले भने, ‘सरकारले डायलाइसिस नि:शुल्क गर्दा अस्थायी समाधानतर्फ नै बिरामीहरु केन्द्रित हुन्छन् । बरु प्रत्यारोपणमा अनुदान घोषणा गरेको भए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुने थियो ।’ सरकारले यसअघि मिर्गौलाका बिरामीलाई वर्षमा १ सय ४ पटक डायलाइसिस गर्न २ लाख ७० हजार रुपैयाँसम्म दिने गरेको थियो । बिरामीले २ वर्षसम्म सरकारबाट डायलाइसिसको सुविधा निःशुल्क रुपमा उपयोग गर्न सक्थे । 

यसअघि सरकारले एउटा बिरामीलाई ५ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेकोमा अब भने बिरामीको जीवनपर्यन्त डायलाइसिसका लागि खर्च दिइनेछ । ‘डायलाइसिस मिर्गौला फेल भएकाको रगत शुद्धीकरणको लागि मात्रै गरिने हो । बिरामीले जीवन पाउन मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गनुपर्छ’ ती विज्ञले भने-‘डायलाइसिससँगै मिर्गौला प्रत्यारोपणमा पनि सरकारले खर्च बेहोर्ने निर्णय नगरेसम्म बिरामीले पुनर्जीवन पाउन सहज छैन ।

 सरकारको अहिलेको निर्णयले सरकारको खर्च धेरै हुने तर, बिरामीले खास पाउनुपर्ने सुविधा पनि नपाउने देखिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ । ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

 नेपालमा अहिले झण्डै १२ सय मिर्गौला रोगीले डायलाइसिस गरिरहेका छन् । यसमध्ये काठमाडौंमा रहेको मानव अंगप्रत्यारोण केन्द्रमा ३ सय र आरोग्य प्रतिष्ठानमा १ सय भन्दा बढीले नियमित यो सेवा लिइरहेका छन् । हालको लागत अनुसार एक जनालाई १० वर्षसम्म डायलाइसिस गर्न करिब २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसको साटो प्रत्यारोपणमा अनुदान दिएको भए एकातर्फ बिरामीले स्थायी समाधान पाउँथे भने सरकारको व्ययभार पनि कम हुन्थ्यो ।

Labels: News