२०७२ साल जस्तो विपत्ति नेपालमा कहिल्यै नपरोस्', कूटनीतिक चर्चामा नै बित्यो वर्ष

२०७२ नयाँ संविधान जारी गर्ने ऊर्जाको साथ आरम्भ भएको २०७२ साल संविधान कार्यावन्यनको थालनीमा अन्तराष्ट्रिय बहस भारतसंगको सम्वन्धमा तिक्तता र त्यसको सुधारमा केन्द्रित हुँदै सकिएको छ । 

नयाँ संविधानको उर्जाको बर्षको रुपमा आरम्भ २०७२ सालको दोस्रो साता नै विनाशकारी भुकम्प गयो । भूकम्पमा करिव ९ हजार नेपालीको ज्यान गयो भने लाखौं घरवारविहीन हुन पुगे । तर, भूकम्पपछि नेपाल र नेपालीलाई विश्वको साथ र सहयोगको कुनै कमि रहेन् । विदेशी मुलुक र खाताले सहयोगमा देखाएको तत्परता सराहनिय थियो । उद्धार सहयोगका लागि उनीहरु नेपाल ओइरिएका थिए । कतिपय त सहयोगको लागि स्थानसमेत नपाएर फर्के । बेलायतले चिनुक हेलिकोप्टर नेपाल ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्दा पनि नसकेर सम्वन्धमा नै आघात पुग्यो । राजकुमार ह्यारीले बर्षको अन्त्यमा नेपाल भ्रमण गरेर त्यसमा मलम लगाउने काम भयो । यस्तो अवस्था आरम्भ भएको नेपालीको २०७२ मा सुखद क्षण पनि आयो । भुकम्प पछि दलहरुमा देखापरेको एकेबद्धताले नयाँ संविधान जारी भयो । 

संविधान जारीसंगै विश्वभर नेपाल पुन: चर्चामा आयो । भुकम्प, संविधान जारी, भारतीयहरुको नकाबन्दीसम्मको ब्यवहार, भारत–बेलायत सहकार्य, प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमण तथा भारत–युरोपेली महासघको सहकार्यसम्म पनि पुग्दा यो बर्ष अन्तराष्ट्रिय जगतमा कतै न कतै नेपाल रहिरह्यो । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको आँखाबाट पनि नेपाल टाढा रहन सकेन् । दुखद र सुखद दुवै समाचारमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बर्षभरि नै चर्चामा रह्यो । विनासकारी भूकम्पको पीडा विदेशीको साथ, लामो समयको प्रयासपछि संविधान जारी त्यसपछि उत्पन्न असहज परिस्थिति, छिमेकी भारतले लादेको पाच महिना लामो नाका बन्दीमा नै वितेको यो बर्षलाई विदाई गर्दै नेपालले स्थिर राजनीतिक र विकासमा काम गर्न सक्नुपर्ने शुभकामना अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट आएको छ । भुकम्पपछि भारतीयले देखाएको साथ र सहयोग संविधान जारीसंगै उल्टो गतिमा अघि बढेको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७२ सकिनु केही घण्टा अघि गरेको संवादमा मोदीले नेपाली जनता र नेपालको समृद्धि तथा स्थायित्वको शुभकामना दिएका छन् । अन्य मुलुकहरुले पनि कूटनीतिक सन्देश दिंदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत २०७३ सालको शुभकामना दिएका छन । उनीहरुले राजनीतिक स्थायित्व, संविधान कार्यावन्यन, विकास र समृद्धिमा अघि बढ्न शुभकामना दिएका छन् । कूटनीतिक सम्वन्ध कामय रहेका सबैजसो मुलुकले यस्तो शुभकामना दिने प्रचलन रहेको अधिकारीहरुले बताए । 

भुकम्प पछि मोदीले नेपाल प्रति देखाएको सदासयता संविधान जारीपछि एकाएक सकिएको थियो । नेपाली जनताले आफ्नै प्रयासमा ल्याएको नया संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अघि बढेको भएपनि सिमांकनको विषयलाई लिएर मधेसमा आन्दोलन भयो । त्यही निहुँ झिकेर आफ्नो श्रेय संविधानमा नरहेको भन्दै भारतले नाकाबन्दी गरेको कतै छिपेको छैन् । बैशाख देखि भूकम्पको कारण चर्चामा रहेको नेपाल असोजमा पुग्दा भारतीय नाकाबन्दीको मारले ल्याएको हाहाकारमा भारत टसमस नदेखिंदा विश्वभर भारत विरोधी आवाज उठेको थियो भने भारत भित्रै पनि छिमेकप्रति मोदी नेतृत्वले देखाएको रवाफको विरोध भएको थियो । जसको कारण अन्तराष्ट्रिय समुदायको दृष्टिबाट नेपाल टाढा रहन सकेन । 

नाकाबन्दीको विषयमा मात्र होइन । नेपालीले राजतन्त्रलाई विदाई गरेर थालनी गरेको गणतन्त्रलाई स्थापित गर्न अघि बढाएको संविधानलाई दोस्रो संविधन सभाबाट जारी गरेर विश्वको स्वावासी पाएको अवस्थामा भारतले देखाएको ब्यवाहार निकै अब्यवहारीक र अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत थियो । भूकम्पले नेपालको पुरातात्विक भवनहरु मात्र भत्काएन करिव ९ हजार नेपालीको ज्यान समेत लियो । त्यसमा मित्र राष्ट्रको सहयोग र सदभाव रह्यो तर सहयोगको उपयोग हुन सकेन । अझै जनताले राहत पाउन सकेका छैनन । पुर्नस्थापना कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । 

असोज ३ मा संविधान घोषणा हुनुपूर्व नै छिमेकी भारतले हतारमा संविधान जारी नगर्न र असन्तुष्ट तराई मधेसका दललाई समेट्न आग्रह गरेको र त्यो दलहरुले नमान्दा समस्या भएको भारतीय दावी रहदै आएको छ । पछिल्लो समयमा भारत र युरोपेली आयोगले ब्रसेल्समा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारेमा उल्लेख भएको सन्दर्भमा पनि नेपालले कडा आपत्ति जनाइसकेको छ । यसअघि बेलायतसंग भारतको छलफल पछि जारी संयुक्त बक्तब्यमा पनि नेपालले कडा आपत्ति ब्यक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने कार्यमा नेपाली नेताहरुले देखाएको एकेबद्धताले भारतलाई पछि हट्न बाध्य पार्‍यो । यसले सिंगो नेपाललाई राष्ट्रियताको सवालमा एकबद्ध बनायो । जनताले अत्यन्त कष्ट सहेर पनि अभूतपूर्व एकता, सुझबुझ र स्वाभिमान प्रकट गरेर सरकारको कमजोरीमा समेत चुप लागे । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ७ देखि १२ सम्म भारत र चैत ७ देखि १४ सम्म चीनको भ्रमण गरे । यो दुवै भ्रमण चर्चामा रह्यो । 

नाकाबन्दी खुलेपछिको भारत भ्रमण र भारतको नाकाबन्दीको मार खेपेको कारण पारवहन र यातायात सम्झौता गर्नका लागि चीनतर्फ भएको यात्रा अझै चर्चामा छ । संविधानसभाका करिव ९० प्रतिशत प्रतिनिधिले संविधानका धारा पारित गरेर जारी गरेको उक्त संविधान जारी हुदा नेपालको खास विश्व समुदायमा अझ बढ्ने देखिएको अवस्थामा भारतीय विदेश सचिव जय शंकर नेपाल आएर दिएको दवावले नेपालको सार्वभौकितामा नै आघात पुगेको महसुस दलहरुले गरे । तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले संविधान जारीमा टसमस नभई अघि बढेर संविधान जारी गरेर नेपालीहरु आफ्नो समस्या समाधान गर्न आफै सक्षम रहेको सन्देश दिएका थिए । तर, असन्तुष्ट देखिएका केही मधेसी दललाई त्यसमा ल्याउन नसक्दा समस्या अझै समाधान भैसकेको छैन । 

भारतले नेपालको तराईमा आन्दोलन भएकै कारण सीमामा अवरोध आएको र आफूले नाकाबन्दी नथोपरेको स्पष्टीकरण संसार भरि दिदै त्यही विषयलाई संस्थागत गर्दै हिड्ने क्रम अझै छोडेको छैन् । तर कतिपय विषयमा भारत पछि हटेकोले कसैको प्रभाव र कसैलाई खुशी पार्न भन्दा आफूमा केन्द्रित रहेर काम गर्न सके आगामी वर्ष शुखद रहने सुझावहरु सबै क्षेत्रबाट आइरहेका छन । सामाजिक सञ्जालहरु पनि यसमा नै अडिदै भनेको छ– २०७२ साल जस्तो विपत्ति नेपालमा कहिल्यै नपरोस् ।

Labels: National, Photo, Poltics