कर्मचारीको तलब बढ्दा ३ करोड नेपालीले यसरि महँगी खेप्नु पर्ने ? हेर्नुस
काठमाडौं १७ जेठ - सरकारले शनिबार ल्याएको बजेटसँगै महँगी ३० प्रतिशतको हाराहारीले बढ्ने अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
हरेक वर्ष बजेट भाषणसँगै महँगी पनि बढ्ने गर्छ । यस वर्ष बजार भाउ बढ्ने गरी बजेट सार्वजनिक भएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
यो वर्षको बजेटमा बजार अनुगमन संयन्त्रका बारेमा कुनै कुरा समावेश नगरेकाले बजार मूल्य नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाने उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चले जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले अहिलेको बजेटले कर्मचारी, सांसद र कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘यो बजेट निम्न आय भएका, गाउँले जीवनयापन गर्नेको हितमा छैन । यसले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्छ, सरकारमा बसेका मान्छे र कालोबजारीयाहरुमा म खासै फरक देख्दिन’ उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटसँगै बढ्ने महँगीले सबैलाई पिरोल्न थालेको छ । कीर्तिपुरका जयराम सुवेदी बजेटले महँगी बढाउने भन्दै गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘कर्मचारीको तलव मात्र बढाएर हुँदैन, चार लाख कर्मचारीको तलब बढाउँदा तीन करोड नेपालीले महँगी खेप्नुपर्ने रु’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
अहिले सरकारले बढाएको तलवबाट चार लाख ७२ हजार बहालवाला कर्मचारी र सेवाबाट अवकाश कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् । तर महँगी भने सबै नेपालीले खेप्नुपर्ने सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
यसअघिको भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न महँगीबाट तंग्रिन नपाउँदै बजेटले फेरि महँगीले थप्ने देखिन्छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा महँगीको बाबजुत पनि सहजरुपमा सामान पाइएको थिएन । राष्ट्र बैंकले निकालेको तत्थ्यांकअनुसार चैत महिनामा मात्रै खाद्य तथा पेय पर्दाथमा ९।३ प्रतिशतले मूल्यबृद्धि भएको थियो । त्यस्तै गैर खाद्य पर्दाथको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको थियो ।
राष्ट्रबैंकले क्षेत्रगत आधारमा महँगीको विश्लेषण पनि गरेको थियो । जसमा पहाडमा १० प्रतिशत, तराईमा ८।३ प्रतिशत र हिमालमा ८ प्रतिशतले महँगी बढेको जनाएको थियो । यसभन्दा अघि २०७१ सालमा काठमाडौंमा ६।५ प्रतिशत, पहाडमा ७।४ प्रतिशत र तराईमा ६।८ प्रतिशत मूल्य बढेको थियो ।
यसरी आकासिंदै गएको मूल्यवृद्धिल नागरिकको ढाड सेक्दै गएको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले बढाएको महंगी बजेट भाषणले झन थपेको अर्थविद् विश्वभर प्याकुरेल बताउनुहुन्छ । ‘बजेट खर्च गर्न नसक्ने, अन्तिम दुई महिनामा आएर हतारमा खर्च गर्नाले पनि महँगी बढ्छ ।’
राज्यका नियमन निकायहरु, संघीय संरचना उत्पादन कम माग बढी, खडेरी, खेतीयोग्य जमिन बाँझो र बिचौलियाका कारण महँगी बढ्दै गएको छ । अझ सरकारले नियमन गर्न नसक्दा पनि महँगी बढ्ने गर्छ । कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशतले बढेपनि कालोबजारी ३० प्रतिशत भन्दा बढीले बढ्ने अर्थविद्हरुको बुझाई छ ।
त्यस्तै अहिलेको बजेटले पनि केही सामानको भाउ बढाइसकेको छ । यसअघि मोबाइल बिक्रेताले ५० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउँदै आएका थिए । अब त्यो भ्याट फिर्ता ४० मा झरेको छ । जसले गर्दा मोबाइल महँगो हुने देखिन्छ । त्यस्तै मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थको पनि मूल्य बढेको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजन मुख्य दुई कारणले महँगी बढ्ने बताउनुहुन्छ । पेट्रोलमा बढाएको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ मूल्य र कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलववृद्धिले महँगी बढ्ने उहाँको भनाई छ ।
कसरी नियन्त्रण गर्ने कालोबजारी र मूल्यबृद्धि रु
मूल्यबृद्धि रोक्न सरकारले चोकचाकमा सुपथ मुल्यको पसल खोल्नु पर्ने, बजार अनुगमन गर्नुपर्ने, कानुनी संरचनामा पनि संसोधन गर्नुपर्ने अर्थविद् प्याकुरेलले सुझाव दिनुभयो । तर बजेट भाषण हुन पूर्व नै विचार नपु¥याएकाले महँगी नियन्त्रण गाह्रो हुने प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म १० प्रतिशतले बढेको मूल्यबृद्धि भएको छ । अब ३० प्रतिशतले बढ्ने उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले बताउनुभयो । ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना बढाए जसरी कालोबजारी गर्नेलाई जरिवाना बढाई काम गर्ने हो भने कालोबजारी कम हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।उज्यालोबाट साभार


0 comments
Write Down Your Responses